विश्व बैंकले नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको औंल्याएको छ। नेपालले चरम गरिबीलाई लगभग निवारण गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, जसमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनमा नेपालले सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यद्यपि, नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता, र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेलेको छ। साथै, गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त हुँदा आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित भएका कारण युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्।

गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय रहे पनि मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताएका छन्। ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ उनले भने।

सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय, र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यस योजनाले उत्पादकत्व वृद्धि, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए। ‘नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने।